झुग्गी पुनर्विकास के लिए सरकार का बड़ा कदम
दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजधानी में झुग्गी पुनर्विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य झुग्गियों को हटाकर पात्र निवासियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
शालीमार बाग की ‘फाटक वाली झुग्गी’ का दौरा
सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को शालीमार बाग रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित ‘फाटक वाली झुग्गी’ का दौरा किया। यह बस्ती रेलवे की जमीन पर बसी है और इसे आज़ादपुर स्टेशन के विस्तार कार्य के चलते हटाने का नोटिस जारी किया गया है।
रेखा गुप्ता ने बस्ती के निवासियों को आश्वासन दिया कि सरकार किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। जो लोग पात्र होंगे, उन्हें सरकार की ओर से आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
AAP पर तीखा हमला: झुग्गीवासियों को गुमराह कर रही है विपक्ष
सीएम रेखा ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 40 वर्षों में इन दलों ने सिर्फ झुग्गीवासियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि “AAP सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ शराब की दुकानों को बढ़ावा दिया और झुग्गीवासियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। अब जब हमारी सरकार काम कर रही है तो ये नेता भ्रम और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।”
रेलवे मंत्रालय से समाधान की कोशिश
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मामले में रेलवे मंत्रालय से बात करेंगी और प्रभावित परिवारों के लिए समाधान निकालेंगी। उन्होंने झुग्गीवासियों से अपील की कि वे घबराएं नहीं, सरकार उनके साथ है और उन्हें न्याय मिलेगा।
700 करोड़ रुपये का बजट: मकसद स्पष्ट
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष यह झूठ फैला रहा है कि सरकार झुग्गियों को जबरन हटा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि “हमारा उद्देश्य झुग्गीवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है, न कि उन्हें उजाड़ना।”
700 करोड़ रुपये का बजट इसी उद्देश्य के तहत आवंटित किया गया है, ताकि जिन बस्तियों को विकास परियोजनाओं के कारण हटाया जा रहा है, उनके पात्र निवासियों को पक्का आवास दिया जा सके।
निष्कर्ष: झुग्गीवासियों को मिलेगा सम्मानजनक जीवन
दिल्ली सरकार की यह योजना राजधानी में बसे झुग्गीवासियों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार केवल विकास की नहीं, बल्कि समानता और न्याय की राजनीति करती है।
इस घोषणा से हजारों झुग्गीवासी परिवारों को राहत मिलेगी, जिनका अब तक स्थायी आवास का सपना अधूरा था।
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